रायपुर, 16 मई।
प्रदेश में नागरिकों की शिकायतों के समयबद्ध और प्रभावी समाधान के लिए सीएम हेल्पलाइन 1076 एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली को लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर इस नई व्यवस्था का उद्देश्य आमजन को सरकारी सेवाओं और योजनाओं तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना है।
सुशासन एवं अभिसरण विभाग के तहत संचालित इस प्रणाली के माध्यम से शिकायत दर्ज करने, शासकीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने और समस्याओं के समाधान को एकीकृत एवं सरल मंच प्रदान किया जाएगा। इस पहल से शिकायत निवारण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनने की उम्मीद जताई जा रही है।
जशपुर जिला पंचायत सभाकक्ष में इस संबंध में ब्लॉक एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक में कलेक्टर रोहित व्यास ने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और संतोषजनक समाधान सभी अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। साथ ही पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने और शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निपटारे के निर्देश दिए गए।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक कुमार, अपर कलेक्टर प्रदीप कुमार साहू, सीएम हेल्पलाइन के जिलास्तरीय नोडल अधिकारी हरिओम द्विवेदी सहित एसडीएम और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के दौरान अनुराग दीवान ने प्रणाली की तकनीकी संरचना की जानकारी दी और इसे केंद्रीकृत शिकायत निवारण व्यवस्था बताया।
इस प्रणाली के तहत नागरिक फोन, व्हाट्सऐप, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और लिखित माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकेंगे। प्रत्येक शिकायत को एक यूनिक टोकन नंबर दिया जाएगा, जिससे उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग संभव होगी।
शिकायतों के समाधान के लिए चार स्तरीय व्यवस्था तय की गई है, जिसमें ब्लॉक, जिला, संभाग या निदेशालय तथा सचिव या विभागाध्यक्ष स्तर शामिल है। तय समय सीमा में समाधान न होने पर शिकायत स्वतः अगले स्तर पर भेज दी जाएगी।
यह व्यवस्था पांच प्रमुख आधारों पर काम करेगी, जिनमें टोकन आधारित ट्रैकिंग, एसएलए आधारित समयबद्ध समाधान, संतुष्टि फीडबैक, पारदर्शिता और एमआईएस डैशबोर्ड से सतत निगरानी शामिल है।
सीएम हेल्पलाइन कॉल सेंटर वर्ष के सभी दिन चौबीसों घंटे सक्रिय रहेगा। नागरिक टोल फ्री नंबर 1076 पर कॉल कर या डिजिटल माध्यमों से शिकायत दर्ज कर उसकी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
यह पहल राज्य में पारदर्शी, जवाबदेह और जनकेंद्रित प्रशासन को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिसके तहत सरकार लगातार सुशासन और त्वरित समाधान पर जोर दे रही है।
