नई दिल्ली, 17 जून।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में लंबे समय से लंबित किशाऊ बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना को लेकर अहम सहमति बनी। यह परियोजना यमुना नदी के पुनर्जीवन से जुड़ी हुई है।
बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की। समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद परियोजना को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
निर्धारित वित्तीय व्यवस्था के अनुसार परियोजना के जल घटक के लिए केंद्र सरकार 90 प्रतिशत सहायता प्रदान करेगी। शेष 10 प्रतिशत राशि का वहन संबंधित छह राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
बैठक में यह भी तय किया गया कि विद्युत घटक की लागत में हिस्सेदारी के स्थान पर हिमाचल प्रदेश को आवंटित जल दिल्ली और राजस्थान को उपलब्ध कराया जाएगा।
गृह मंत्रालय के अनुसार यह निर्णय स्वच्छ यमुना के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। परियोजना के लागू होने से नदी में स्वच्छ जल का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे यमुना की स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है।
