हवाना, 23 जून।
सत्तर वर्षों तक अपेक्षाकृत बंद आर्थिक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने वाला क्यूबा अब धीरे-धीरे बदलाव की राह पर बढ़ रहा है। क्रांति के बाद जिस देश ने साम्यवादी मॉडल को अपनी पहचान बनाया था, उसने पहली बार बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश को औपचारिक मंजूरी दी है। हवाना में पारित मुक्त बाजार सुधारों का व्यापक पैकेज केवल नीतिगत परिवर्तन नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक मोड़ का संकेत है जहां विचारधारा और आर्थिक आवश्यकता के बीच संतुलन खोजने का प्रयास किया जा रहा है। अमेरिका के लंबे आर्थिक प्रतिबंध, वेनेजुएला से तेल आपूर्ति में कमी और कोविड-19 के बाद पर्यटन क्षेत्र में आई गिरावट ने क्यूबा को आर्थिक पुनर्विचार के लिए मजबूर किया है।
नई नीति के तहत अब 100 से अधिक कर्मचारियों वाली निजी कंपनियों को कानूनी मान्यता दी जा सकेगी। अब तक बड़े उद्योगों और उद्यमों पर राज्य का नियंत्रण था, जबकि सीमित स्तर पर ही निजी गतिविधियों की अनुमति थी। निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, सॉफ्टवेयर विकास और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निजी निवेश के अवसर बढ़ाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन विदेशी निवेश नीति में किया गया है। पहले विदेशी कंपनियों को केवल राज्य नियंत्रित संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से काम करने की अनुमति थी, जबकि अब प्रत्यक्ष स्वामित्व और लाभ अर्जित करने के लिए अधिक स्वतंत्रता दी जा रही है।
इन सुधारों के पीछे आर्थिक चुनौतियां हैं। पिछले कुछ वर्षों में क्यूबा की अर्थव्यवस्था दबाव में रही है। मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि, खाद्य सामग्री और दवाओं की कमी तथा ऊर्जा संकट ने आम नागरिकों का जीवन प्रभावित किया है। रोजगार और बेहतर अवसरों की तलाश में बड़ी संख्या में युवा देश छोड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने विकल्प सीमित थे। या तो वह नियंत्रण आधारित मॉडल को और सख्त बनाती या फिर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बाजार आधारित सुधारों को अपनाती। क्यूबा ने दूसरा रास्ता चुना है।
सुधारों का एक महत्वपूर्ण पहलू सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को औपचारिक मान्यता देना है। अब नागरिक अपनी कंपनियां पंजीकृत करा सकेंगे, बैंक ऋण प्राप्त कर सकेंगे और सीमित स्तर पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी कर सकेंगे। डिजिटल भुगतान व्यवस्था, कर प्रणाली और श्रम कानूनों में भी बदलाव किए जा रहे हैं ताकि निजी उद्यमों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो सके। पर्यटन क्षेत्र में निजी होटलों और रेस्तराओं को अधिक स्वतंत्रता दिए जाने से स्थानीय उद्यमियों को नए अवसर मिलने की संभावना है।
हालांकि यह निर्णय राजनीतिक रूप से आसान नहीं था। क्यूबा में अब भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इन सुधारों को पारंपरिक समाजवादी मॉडल से विचलन के रूप में देखता है। आलोचकों का तर्क है कि बाजार आधारित सुधारों से आर्थिक असमानता बढ़ सकती है और राज्य द्वारा संचालित स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव पड़ सकता है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि उत्पादन, निवेश और रोजगार बढ़ाए बिना इन सेवाओं को लंबे समय तक बनाए रखना संभव नहीं होगा। इसलिए सीमित निजीकरण को व्यवस्था की आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
अमेरिकी प्रतिबंध अब भी क्यूबा की आर्थिक प्रगति में बड़ी बाधा बने हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों तक सीमित पहुंच और डॉलर आधारित लेनदेन पर प्रतिबंध विदेशी निवेश को प्रभावित करते हैं। इसके बावजूद स्पेन, कनाडा, चीन और मैक्सिको जैसे देशों की कंपनियां क्यूबा में ऊर्जा, पर्यटन और कृषि क्षेत्रों में सक्रिय हैं। नई नीतियों से इन निवेशकों को अधिक स्पष्टता और सुरक्षा मिलने की उम्मीद है।
आम नागरिकों के लिए यह परिवर्तन अवसर और चुनौती दोनों लेकर आया है। एक ओर नए रोजगार, उद्यमिता और आय के अवसर बढ़ सकते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रतिस्पर्धा और बाजार आधारित व्यवस्था के कारण नई सामाजिक चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। इसलिए सुधारों के साथ प्रभावी नियमन और सामाजिक सुरक्षा तंत्र भी आवश्यक होगा।
क्यूबा का यह प्रयोग वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई विशेषज्ञ इसकी तुलना वियतनाम और चीन के शुरुआती आर्थिक सुधारों से कर रहे हैं, जहां राज्य ने राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखते हुए आर्थिक उदारीकरण को अपनाया था। आने वाले वर्षों में यह स्पष्ट होगा कि क्यूबा का यह मॉडल कितनी सफलता प्राप्त करता है। फिलहाल इतना निश्चित है कि देश ने आर्थिक यथार्थ को स्वीकार करते हुए परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाया है। यदि पारदर्शिता, सुशासन और आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई, तो ये सुधार क्यूबा को नई आर्थिक संभावनाओं की ओर ले जा सकते हैं।
