काठमांडू, 25 जून।
नेपाल के पूर्व वित्त मंत्री विष्णु पौडेल की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति श्रीकांत पौडेल की एकल पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए प्रशासन से जवाब मांगा है।
अदालत ने नेपाल सरकार, पुलिस और संपत्ति शुद्धिकरण विभाग को लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। इस आदेश में यह भी पूछा गया है कि पूर्व मंत्री को याचिका के अनुसार जमानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए।
यह कानूनी याचिका बुधवार को पूर्व मंत्री की पत्नी डोमाया पौडेल द्वारा दायर की गई थी। इसमें उनकी गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार देते हुए तुरंत रिहाई की पुरजोर मांग की गई है।
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि विष्णु पौडेल को पूरी तरह से गैरकानूनी ढंग से हिरासत में रखा गया है। उन्होंने अदालत से इस हिरासत पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की गुहार लगाई है।
विष्णु पौडेल को 22 जून को सुर्खेत में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान गिरफ्तार किया गया था। तब से वे निरंतर जांच प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जिसे अब कानूनी चुनौती मिली है।
