मॉस्को, 30 जून।
रूस द्वारा फारस की खाड़ी क्षेत्र के लिए तैयार की गई अद्यतन सामूहिक सुरक्षा अवधारणा पर जल्द ही खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के मंत्रिस्तरीय समूह की बैठक में विचार किया जाएगा। इस परिषद में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान शामिल हैं। यह छह अरब देशों का राजनीतिक और आर्थिक मंच है, जिसका मुख्यालय रियाद में स्थित है।
रूस के उप विदेश मंत्री जॉर्जी बोरिसेन्को ने बताया कि जून की शुरुआत में रूसी विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई से क्षेत्र में बने हालात को ध्यान में रखते हुए सामूहिक सुरक्षा अवधारणा में कई अहम संशोधन किए गए हैं। इसके बाद इस प्रस्ताव को ईरान समेत क्षेत्र के कुछ अन्य देशों के समक्ष रखा गया।
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के अनुसार इस अवधारणा में देशों के बीच एक-दूसरे के विरुद्ध आक्रामकता से बचने पर बल दिया गया है। साथ ही सैन्य क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने और आपसी विश्वास मजबूत करने से जुड़े उपायों को भी इसमें स्थान दिया गया है।
जॉर्जी बोरिसेन्को ने कहा कि इस प्रस्ताव को लेकर खाड़ी देशों की शुरुआती प्रतिक्रियाएं मिल चुकी हैं। संबंधित देश इस अवधारणा का अध्ययन करने के साथ इसे लागू करने की संभावनाओं पर भी विचार करने के इच्छुक हैं। इसी उद्देश्य से जीसीसी के मंत्रियों की बैठक में इस विषय को प्रमुख एजेंडे के रूप में शामिल किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि अरब देशों के साझेदारों ने संकेत दिया है कि आगामी बैठक में यह महत्वपूर्ण विषय रहेगा। रूस इस मुद्दे पर ईरान सहित अपने सभी क्षेत्रीय साझेदारों के साथ द्विपक्षीय स्तर पर भी चर्चा जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि अरब देशों और ईरान को जो भी प्रारूप उपयुक्त लगेगा, रूस उसके लिए तैयार रहेगा।
उप विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि अगली बैठक की तिथि अभी तय नहीं हुई है, लेकिन इसके क्षेत्र के किसी देश में आयोजित होने की संभावना है। फिलहाल बहरीन जीसीसी की अध्यक्षता कर रहा है और भविष्य में यह जिम्मेदारी सऊदी अरब संभालेगा।
गौरतलब है कि ईरान-अमेरिका तनाव के बीच रूस ने फारस की खाड़ी के लिए अपनी अद्यतन सामूहिक सुरक्षा अवधारणा प्रस्तुत की है। इसमें देशों की संप्रभुता के सम्मान, सैन्य पारदर्शिता, होर्मुज जलडमरूमध्य में निर्बाध नौवहन तथा आर्थिक और ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है।
