काठमांडू, 04 जुलाई।
नेपाल सरकार ने प्रशासनिक सुधार अभियान के तहत संघीय मंत्रालयों की संख्या कम करने से हर वर्ष करीब 20 अरब रुपये की बचत होने का दावा किया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से प्रशासनिक खर्च में उल्लेखनीय कमी आई है।
बालेन्द्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल ने बताया कि नीतिगत सुधार कार्यक्रम के तहत संघीय मंत्रालयों की संख्या 25 से घटाकर 18 कर दी गई है। इसके बाद 17 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है।
उन्होंने कहा कि मंत्रालयों के पुनर्गठन का निर्णय सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में किए गए प्रमुख वादों में शामिल था। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक ढांचे को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाना है।
सस्मित पोखरेल ने बताया कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार मंत्रालय की स्थापना भी की है। उन्होंने कहा कि व्यापक संस्थागत और नीतिगत सुधारों के तहत सरकार ने ट्रेड यूनियनों को समाप्त करने का निर्णय भी लिया है।
