केंद्र सरकार ने 'कैच द रेन अभियान' के तहत शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और जल निकायों के पुनर्जीवन के कार्यों में तेजी लाई है। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 900 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जल प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।
केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि अमृत 2.0 के तहत जल सुरक्षा और जलवायु अनुकूल शहरी विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। जल शक्ति अभियान-जन भागीदारी (जेएसजेबी) 2.0 के समन्वय से 79 नगर निगमों में एक लाख 99 हजार 278 भूजल पुनर्भरण सुविधाएं विकसित की जा चुकी हैं, जबकि 738 शहरी स्थानीय निकायों में 73 हजार 36 पुनर्भरण संरचनाओं पर कार्य जारी है।
मंत्रालय के अनुसार अमृत 2.0 के तहत शैलो एक्वीफर मैनेजमेंट कार्यक्रम भी लागू किया जा रहा है। इसके माध्यम से वैज्ञानिक एक्वीफर मैपिंग और लक्षित हस्तक्षेपों के जरिए भूजल पुनर्भरण क्षमता बढ़ाई जा रही है। पश्चिम बंगाल के बर्दवान और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में इंजेक्शन बोरवेल युक्त रिचार्ज पिट बनाए गए हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भंडारण सुविधा वाले रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा और तेलंगाना के वारंगल में मानसून से पहले ही पुनर्भरण संरचनाएं तैयार कर ली गई हैं, ताकि वर्षा जल का अधिकतम उपयोग किया जा सके।
जल निकाय पुनर्जीवन घटक के अंतर्गत देशभर में लगभग 1.21 लाख एकड़ क्षेत्र में फैले जलाशयों का पुनर्जीवन किया जा रहा है। इसके तहत गाद निकासी, जल प्रवेश और निकास व्यवस्था में सुधार, तट संरक्षण, सौंदर्यीकरण तथा जैव विविधता संवर्धन जैसे कार्य किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जल भंडारण क्षमता बढ़ाना, भूजल पुनर्भरण को मजबूत करना और शहरी बाढ़ के खतरे को कम करना है।
मंत्रालय ने बताया कि जल संरक्षण प्रयासों के साथ देशभर में 18 हजार एकड़ से अधिक क्षेत्र में पार्कों और हरित क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा, भूजल पुनर्भरण में सहायता मिलेगी, शहरी गर्मी के प्रभाव में कमी आएगी और नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक स्थान उपलब्ध होंगे।
