नई दिल्ली, 14 जुलाई।
भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदलाव देखने को मिले हैं। हालिया सर्वेक्षणों और अनुमानों के अनुसार 2021 से 2031 के बीच देश में आय का स्तर बढ़ेगा। तीन लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की संख्या घटेगी, जबकि आठ लाख रुपये से अधिक आय वाले परिवारों की हिस्सेदारी बढ़ेगी। पहली नजर में यह तस्वीर उत्साहजनक लगती है, क्योंकि इससे समृद्धि बढ़ने का संकेत मिलता है। लेकिन गहराई से देखने पर यह बदलाव एक नई चुनौती भी सामने लाता है। यदि आय में वृद्धि समान रूप से नहीं होती और उसका लाभ केवल सीमित वर्ग तक पहुंचता है, तो आर्थिक विकास के बावजूद सामाजिक असंतुलन बढ़ सकता है।
अनुमानों के अनुसार 2021 में तीन लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों की हिस्सेदारी 42.99 फीसदी थी, जो 2031 तक घटकर 25.86 फीसदी रह सकती है। वहीं दस लाख रुपये से अधिक आय वाले परिवारों की हिस्सेदारी 9.55 फीसदी से बढ़कर 16.89 फीसदी होने का अनुमान है। यह बदलाव बताता है कि उच्च आय वर्ग तेजी से मजबूत हो रहा है। कोविड-19 के बाद सेवा क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल कारोबार और उच्च कौशल वाली नौकरियों में वृद्धि ने आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार की अवसंरचना, विनिर्माण और निवेश बढ़ाने वाली नीतियों का भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी विभिन्न योजनाओं के कारण आय में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन यह वृद्धि अभी व्यापक नहीं कही जा सकती।
सबसे बड़ा प्रश्न मध्य वर्ग की स्थिति को लेकर है। किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता का आधार मजबूत मध्य वर्ग होता है। यही वर्ग उपभोग बढ़ाता है, कर चुकाता है और शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर सबसे अधिक निवेश करता है। लेकिन वर्तमान संकेत बताते हैं कि मध्य वर्ग अपेक्षित गति से नहीं बढ़ रहा। तीन से आठ लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों की हिस्सेदारी में बहुत अधिक बदलाव नहीं दिख रहा। इसका अर्थ है कि समाज का एक हिस्सा तेजी से उच्च आय वर्ग में पहुंच रहा है, जबकि दूसरा हिस्सा महंगाई, बेरोजगारी और सीमित अवसरों के कारण संघर्ष कर रहा है।
इस असंतुलन के सामाजिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास लगातार महंगे हो रहे हैं। यदि आय वृद्धि इन खर्चों की गति से पीछे रह गई, तो बड़ी आबादी आर्थिक दबाव में आ जाएगी। इसलिए अब केवल सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर्याप्त नहीं है, बल्कि समावेशी विकास पर जोर देना होगा। कौशल विकास, रोजगार सृजन, कृषि और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को मजबूत करना समय की आवश्यकता है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी अधिक प्रभावी बनाना होगा, ताकि कमजोर वर्ग विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके।
भारत 2031 तक दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है। यह उपलब्धि तभी सार्थक होगी, जब विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। मजबूत और विस्तृत मध्य वर्ग ही किसी भी अर्थव्यवस्था की वास्तविक ताकत होता है। इसलिए आर्थिक नीतियों का लक्ष्य केवल आय बढ़ाना नहीं, बल्कि अवसरों की समान उपलब्धता और सामाजिक संतुलन सुनिश्चित करना भी होना चाहिए। तभी भारत का विकास स्थायी, न्यायपूर्ण और व्यापक बन सकेगा।
